अफजल राज/मधेपुरा/ बुधवार को एनएसयूआई का प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में मधेपुरा डीएम को ज्ञापन सौंप कर जिले में ओवरब्रिज बनाने वाली कंपनी द्वारा बालू के अवैध खनन और उपयोग की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है । साथ ही ओवरब्रिज बनाने वाली कंपनियों द्वारा भारी टैक्स चोरी कि आशंका व्यक्त की। जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि जिले में बी एन एम भी कॉलेज से राजपुर तक बायपास रोड का निर्माण हो रहा है । जिसमें कई जगहों पर ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है । ओवरब्रिज में सामान्यतः फ्लाईएस या बालू का उपयोग किया जाता है। ओवरब्रिज बनाने वाली कंपनियों द्वारा फ्लाईएस के विकल्प के रूप में बालू का उपयोग किया जा रहा है। जबकि बालू के खनन में सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी टैक्स चुकाने के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा स्कैम है, इससे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व घाटा हो रहा है। जो कि जांच का विषय है।
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जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि मधेपुरा जिलाधिकारी से हमलोगों ने जांच की मांग की है। उसके साथ ही हमलोग बिहार के मुख्यमंत्री और खनन मंत्री को भी मेल कर जांच और कार्यवाही की मांग की है। नियमों को ताक पर रखकर बालू खनन और उपयोग पर रोक लगे।श्री यादव ने कहा कि आम लोग जब अपने घर के निर्माण के लिए बालू की खरीद करते है उसके बावजूद खनन विभाग के अधिकारी उनको रोक टोक करते है छोटी गलतियों पर बड़ा फाइन लगाया जाता है। जबकि बड़ी कंपनियों के तरफ अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं रहता है ।
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से एनएसयूआई जिला सचिव सोनू कुमार, प्रखंड संयोजक आशीष कुमार, संतन कुमार, सज्जन कुमार सहित अन्य शामिल थे।
