डॉ. रवि प्रकाश सिंह की कलम से ….
भारतीय लोकतंत्र के महासमर में 04 मई 2026 की तिथि एक ऐसे ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु के रूप में दर्ज हो गई है, जिसने न केवल सत्ता के समीकरणों को उलट दिया है, बल्कि राजनीतिक समाजशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों को पुनर्भाषित करने के लिए विवश कर दिया है। पाँच राज्यों—पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी—के चुनावी परिणामों ने भारतीय मतदाता की उस परिपक्वता और रणनीतिक चुप्पी को उजागर किया है, जिसे समझने में चुनावी विश्लेषक और निकास सर्वेक्षण प्रायः विफल रहते हैं। इन परिणामों में सबसे अधिक चौंकाने वाला और दूरगामी प्रभाव डालने वाला जनादेश पश्चिम बंगाल से आया है, जहाँ पिछले डेढ़ दशक से अभेद्य मानी जाने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की दुर्ग-रचना को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने न केवल ध्वस्त कर दिया, बल्कि 200 के जादुई आंकड़े के करीब पहुँचकर एक ‘पैराडाइम शिफ्ट’ सुनिश्चित किया है। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते, यदि हम इन रुझानों का सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि बंगाल का यह परिणाम केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति में एक गहरा संरचनात्मक बदलाव है।
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पराजय के कारणों की मीमांसा करते हुए हमें ‘सत्ता-विरोधी लहर’ (एंटी-इनकंबेंसी) के उस पारंपरिक चश्मे से हटकर देखना होगा, जो केवल शासन के वर्षों को गिनता है। यहाँ पराजय का मूल कारण शासन की संस्थागत विफलता और स्थानीय स्तर पर व्याप्त ‘सिंडिकेट राज’ के प्रति जन-आक्रोश था। ग्रामीण बंगाल में ‘बॉयल-आउट’ और ‘कट-मनी’ जैसी प्रथाओं ने तृणमूल के उस समावेशी नारे ‘माँ, माटी, मानुष’ को भीतर से खोखला कर दिया था। संदेशखाली जैसी घटनाओं और भर्ती घोटालों ने मध्यम वर्ग और ग्रामीण युवाओं के बीच जो नैतिक संकट पैदा किया, उसने अंततः एक ‘मौन सुनामी’ का रूप ले लिया। दूसरी ओर, भाजपा की रणनीति इस बार केवल ध्रुवीकरण तक सीमित नहीं थी; उसने ‘बांग्ला अस्मिता’ के प्रत्युत्तर में ‘सुरक्षा और सुशासन’ का एक ऐसा वैकल्पिक विमर्श खड़ा किया, जिसने मतुआ समुदाय, राजबंशी और उत्तर बंगाल के वंचित वर्गों को अपने साथ जोड़ लिया। भाजपा का पन्ना प्रमुख मॉडल और बूथ स्तर तक की सूक्ष्म प्रबंधन कला ने उस संगठनात्मक रिक्तता को भर दिया, जो कभी वामपंथियों की ताकत हुआ करती थी। भाजपा ने ममता बनर्जी के ‘बाहरी’ बनाम ‘भीतरी’ के विमर्श को ‘विकास’ बनाम ‘विनाश’ में बदलकर चुनावी विमर्श को अपने पक्ष में मोड़ने में सफलता प्राप्त की।
चुनावी प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से देखें तो इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision) और मतदाता सूचियों की शुचिता पर दिया गया बल एक निर्णायक कारक सिद्ध हुआ। बंगाल के इतिहास में हिंसा और धांधली के जो आरोप चस्पा रहे हैं, उन्हें इस बार की व्यापक सुरक्षा तैनाती और केंद्रीय बलों की सक्रियता ने काफी हद तक नियंत्रित किया, जिससे वह ‘मौन मतदाता’ घर से निकल सका जो पूर्व में भयवश उदासीन रहता था। 92 प्रतिशत से अधिक का रिकॉर्ड मतदान इस बात का प्रमाण है कि जनता ने यथास्थिति को बदलने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी पूरी आस्था व्यक्त की है। विशेषकर महिलाओं का 93 प्रतिशत से अधिक मतदान यह दर्शाता है कि ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी कल्याणकारी योजनाओं से अधिक इस बार सुरक्षा और न्याय के मुद्दे प्रभावी रहे। जब सुरक्षा का बोध व्यक्तिगत लाभ पर भारी पड़ता है, तो सत्ता के पैर उखड़ना निश्चित हो जाता है।
