पटना/ कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 02 अक्टूबर, 2026 से राज्य के सभी 38 जिलों में Framework for Fertilizer Sales (FFS) के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था में एग्रीस्टैक योजना के तहत जारी फार्मर रजिस्ट्री का भी उपयोग किया जा रहा है।

हालांकि, नई प्रणाली के क्रियान्वयन के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से किसानों एवं उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कई प्रकार की व्यावहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त हो रही थी। विशेषकर नवंबर के प्रथम सप्ताह से मोबाइल नंबर से भूमि सत्यापन अनिवार्य किए जाने के बाद बड़ी संख्या में किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाइयों की सूचना प्राप्त हो रही थी । इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर लॉगिन आईडी की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से किसान अपना भूमि विवरण दर्ज कर उर्वरक की बुकिंग कर रहे हैं।

कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार के किसानों को उर्वरक की ससमय एवं सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Framework for Fertilizer Sales (FFS) के माध्यम से उर्वरक वितरण हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए गए हैं, ताकि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो।

श्री सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में वासंतिक (रबी) मौसम की बुआई अपने चरम पर है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में किसानों को उर्वरक के लिए परेशान होना पड़े, यह उचित नहीं है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक उर्वरक समय पर और सहज रूप से उपलब्ध हो। इस संबंध में विधायकों द्वारा भी पत्र के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की गई थीं, जिस पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि किसानों को हो रही कठिनाइयों को गंभीरता से लेते हुए तथा संबंधित बिंदुओं के अद्यतन एवं तकनीकी सुधार होने तक FFS के तहत पूर्व की व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत Tier-2 (वंशावली के आधार पर) एवं Tier-3 (बटाईदार) श्रेणी में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर सीधे QR Code जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं।

कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी तथा वासंतिक (रबी) मौसम में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी। किसानों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

माननीय मंत्री ने बताया कि किसान उर्वरक की उपलब्धता एवं इससे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए व्हॉट्सऐप नंबर 7766085888 एवं किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं ।