शंकरपुर,मधेपुरा/ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रखंड स्तरीय बैठक मध्य विद्यालय शंकरपुर में प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसका संचालन प्रखंड सचिव लाल बहादुर यादव ने किया । बैठक में प्रखंडाधीन सभी विद्यालय के नियोजित शिक्षक भारी संख्या में शामिल हुए।
बैठक को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि राज्य सरकार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप लाकर सूबे के लाखों प्रारंभिक,माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को ठगने का काम कर रही है । जिसे संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी ।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अपने वादे पर खड़े उतरने में अक्षम प्रतीत हो रहे हैं। जिसका खामियाजा राजनीतिक रुप से भुगतना पड़ेगा।
श्री पप्पू ने कहा कि वर्षों से कार्य करने वाले नियोजित शिक्षकों की पुनः परीक्षा लेकर राज्य कर्मी बनाना एवं अनुत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा मुक्त करने की नीति शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी है । दक्षता व पात्रता के बाबजूद बार-बार शिक्षकों का परीक्षा लेना कहीं से न्यायोचित नहीं है।शिक्षकों का नाम बदलने से नहीं बल्कि पूर्ण वेतनमान व सभी सुविधा देने से उचित काम होगा ।
विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप में व्याप्त त्रुटियां है। जिसमें प्रोन्नति की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया है । प्रधानाध्यापक प्रोन्नति से बनाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। वरीयता का मापदंड भी उचित नहीं है । राज्यकर्मी के सहायक शिक्षकों के लिए बनी हुई पे मैट्रिक्स के बदले एक नई पे मैट्रिक्स का संरचना बनाना भी सरकार की बड़ी साजिश दिख रही है । श्री पप्पू ने कहा कि इस नियमावली में विद्यालय में कार्यरत शारीरिक स्वास्थ्य एवं अनुदेशक को शामिल नहीं किया जाना घोर चिंता का विषय है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को अपमानित एवं शोषण करने पर तुली हुई है। जिसका संघ करारा जवाब सरकार को माकूल समय पर देगा । उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रारूप बनाकर शिक्षा विभाग के अधिकारी राजनीतिक रूप से सत्ता रुढ़ पार्टी को लाभ देने के बदले विपक्षी दलों को राजनीति लाभ देने के लिए बनाया है। जो महागठबंधन की सरकार को आगामी चुनाव के लिए बड़ा चुनौती होगा।
प्रदेश अध्यक्ष श्री पप्पू ने सरकार से मांग किया कि सूबे के नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी में समायोजन कर नियमित शिक्षकों को देय वेतनमान एवं सारी सुविधाओं को लागू करें। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक को भी इसका समुचित लाभ दें। अन्यथा शिक्षक व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी । जिसका असर बिहार के आगामी चुनाव के परिणाम पर पड़ेगा।
प्रदेश अध्यक्ष श्री पप्पू ने शिक्षकों से अपील किया कि सूबे के सभी शिक्षक- शिक्षिका एवं पुस्तकालयाध्यक्ष व शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ईमेल पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में व्याप्त त्रुटियों को सुधारने हेतु लिखित रूप से भेजें ताकि विभाग एवं सरकार की की नींद खुल सके। जिससे त्रुटिपूर्ण नियमावली को संशोधन कर सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी में समायोजन कर सहायक शिक्षक की भांति वेतन व सभी सुविधाएं देने के लिए बाध्य हो।
जिला सचिव संजय कुमार ने सम्बोधित करते हुए कहा कि बीस वर्ष से काम करने वाले शिक्षकों की परीक्षा लेना सरकार के दुषित मानसिकता को दर्शाता है। शिक्षकों को हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
प्रखंड अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार एवं सचिव लालबहादुर ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षक संघ के साथ एकजुट रहे। संघ शिक्षकों की समस्या का समाधान कराकर ही दम लेगें।
बैठक में मुख्य रूप से जिला कार्यालय सचिव जयकुमार ज्वाला जिला सचिव नीलम कुमारी प्रखंड मीडिया प्रभारी रितेश कुमार कोषाध्यक्ष बबलू ठाकुर, अखिलेश कुमार ,अशोक रंजन, भगवान कुमार, अजय कुमार आजाद, दिलीप कुमार, शंभू पासवान, नरेंद्र कुमार महतो, सुरेंद्र चौपाल, परमेश्वरी राम, आलोक कुमार आनंद, सुनील कुमार दास, सुनील कुमार, सरदार सूरज ,नारायण मंडल रामचंद्र ऋषि देव, मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, रघुनंदन यादव,कुंदन कुमार, शंभू राम, शत्रुघन राम, अफसाना खातून सहित भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिका एवं संघीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
