बबलू कुमार/ मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में 72 करोड़ की लागत से बन रहे वर्षा जल निकासी व्यवस्था में अनियमितता को लेकर सदर विधायक ने स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला अतिथि गृह में आयोजित बैठक में लोगों ने निर्माण कार्य में कई तरह की अनियमितता का आरोप लगाया। ज्ञात हो कि मधेपुरा नगर परिषद में जल जमाव से निजात पाने के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम पूर्ववर्ती महागठबंधन की सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं मधेपुरा के सदर विधायक प्रोO चंद्रशेखर के प्रयास से माननीय उपमुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 72 करोड़ रूपया आवंटित किया था। नाला निर्माण के गुणवत्ता को लेकर कई बार सदर विधायक प्रोo चंद्रशेखर द्वारा जिला पदाधिकारी एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी से शिकायत की गई, बावजूद निर्माण जारी है।उपस्थित नगर वासियों ने कहा कि नाला निर्माण से पहले सड़कों का सीमांकन आवश्यक है ,नाला निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर वाटर लेवल की जांच करना, 4 इंच बालू डालकर लेवल मेंटेन करना, प्रथम श्रेणी के इंट से सोलिंग करना, पीसीसी ढलाई चार इंच करना, 10 से 12 एम एम मोटा छड़ लगाना, 6 से 8 इंच गैप में जाल बनाना, आम अवाम की जानकारी के लिए चल रहे सभी कार्य योजना का प्राक्कलन एवं कार्य योजनाओं की पट्टिका लगाना, जैसे मामलों को लोगों ने उठाया।
राजद नेता सह सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि किसी भी सूरत में नाला हो या सड़क घटिया निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मधेपुरा के महान नागरिकों, बुद्धिजीवियों, छात्रों का सहयोग मिला तो वे निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है। बैठक में नागरिक मंच के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, सिविल सोसाइटी के डॉ. आरके पप्पू, डॉ. सच्चिदानंद यादव, नगर परिषद उपाध्यक्ष पुष्प लता यादव, पीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अशोक यादव, सीपीआई एम नेता गणेश मानव, रामकृष्ण यादव, गोपाल यादव, आलोक कुमार मुन्ना, अमरेश कुमार यादव, जयकांत यादव, गजेंद्र यादव, पंकज यादव, वार्ड पार्षद टुनटुन यादव, रुदल यादव, भानु कुमार, शशि कुमार, प्रमोद कुमार, कमल दास, बबलू जायसवाल ,आलोक चौधरी, जय कुमार गुप्ता,रामजन्म साह, आनंद प्राणसुखा, राकेश कुमार ,जयकुमार गुप्ता, प्रभास कुमार, रितेश कुमार, संजीव कुमार,आदि मौजूद थे। सबों ने एक स्वर से कहा कि नाला हो या सड़क गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं हुआ तो मधेपुरा के नागरिक संघर्ष के लिए बाध्य होंगे।
