मो0 मुजाहिद आलम/कुमारखंड , मधेपुरा/ बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर मंगलवार को ब्लॉक मुख्यालय पर प्रखंड के सभी 21 पंचायत के मुखिया एवं दर्जनों वार्ड सदस्य ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। संघ के प्रखंड अध्यक्ष डाॅ विश्वबंधु बादल की अध्यक्षता में आयोजित धरना कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने राज्य एवं केन्द्र सरकार से अपनी मांग को तत्काल पूरा करने की मांग की।
मौके पर जिलाध्यक्ष सह बिशनपुर कोडलाही के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार संघ के सभी 19 मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर तत्काल पूरा करने का काम करें। अन्यथा 16 से 31 अगस्त तक चलने वाले मुखिया का विकास कार्य एवं बैठक का बहिष्कार कार्यक्रम के अलावा आगे आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।
मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सह बेलारी के मुखिया डाॅ विश्वबंधु बादल, इसराइन बेला के मुखिया रामअवतार ठाकुर, कुमारखंड के मुखिया राजीव कुमार, इसराइन कला के मुखिया विभा देवी, मुखिया प्रतिनिधि महताब आलम, संतोष कुमार, बैसाढ के मुखिया अनिता देवी सहित कई अन्य पंचायतों के मुखिया ने राज्य एवं केन्द्र सरकार से तत्काल मांग को पूरा करने की मांग की। मुखिया संघ के द्वारा सरकार से ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत 29 अधिकारों को पूर्णरूपेन ग्राम पंचायत को सौंपने, ग्राम सभा की रक्षा के लिए पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता देने, सरकार से ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद करने, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाईट योजना में ब्रेडा को हटा कर इसे पुनः पंचायत को सौंपे जाने, पंचायत सरकार भवन के निर्माण में एलईएओ से हटाकर पंचायतों को क्रियान्वयन का जिम्मा दिए जाने, मुख्यमंत्री नल-जल योजना का कार्य पीएचईडी से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिए जााने, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन / भत्ता में बढ़ोतरी करते हुए मुखिया को दस हजार, उप मुखिया को सात हजार, वार्ड सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने , मुखिया को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार उनकी मांग पर आर्म्स का लाइसेंस दिए जाने की मांग की जा रही है ।
इसके अलावा पंचायतो में बंद पडे कबीर अंत्योष्टि योजना को चालू करने, सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान करने की मांग की जा रही है। ग्राम पंचायतो को पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार देने, अपराधियों द्वारा हत्या कर दिये गये मुखिया के परिजनों को सरकार द्वारा 50 लाख तक मुआवजा देने और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को अविलंब सजा दिलवाने सहित अन्य कई मांग शामिल है। इस दौरान विभिन्न पंचायतों के वार्ड सदस्य भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो मुखिया संघ के मांग का समर्थन किया। मौके पर विभिन्न पंचायत के मुखिया एवं दर्जनों वार्ड सदस्य मौजूद थे।
