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राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पत्रकार संरक्षण आयोग का हो गठन : कौनैन बशीर - Kosi Times
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  • राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पत्रकार संरक्षण आयोग का हो गठन : कौनैन बशीर

    उदाकिशुनगंज,मधेपुरा/ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मधेपुरा जिलाध्यक्ष कौनैन बशीर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अररिया में पत्रकार हत्या की घटना पर रोष प्रकट करते हुए अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने और मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिए जाने की मांग सरकार से की है। जिलाध्यक्ष कौनैन बशीर


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    उदाकिशुनगंज,मधेपुरा/ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मधेपुरा जिलाध्यक्ष कौनैन बशीर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अररिया में पत्रकार हत्या की घटना पर रोष प्रकट करते हुए अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने और मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिए जाने की मांग सरकार से की है। जिलाध्यक्ष कौनैन बशीर ने सरकार से घटना की स्पीडी ट्रायल कराकर अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की।

    उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार हो रहे हमले की घटना पर चिंता प्रकट की। ज्ञात हो कि एक हिंदी दैनिक अखबार से जुड़े संवाददाता विमल यादव को अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र स्थित उनके घर पर अपराधियों ने गत दिनों गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर डाली। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। उन्होंने सरकार से मांग की पत्रकार विमल मंडल के परिवार की सुरक्षा,50लाख रुपया मुआवजा,बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठावें,अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चल कर सजा दिलाई जाए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पत्रकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाय।

    कहा आयोग के गठन से पत्रकारों को संवैधानिक संरक्षण मिल पायेगा। राष्ट्रीय व राज्य स्तर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के चयन में कोटा सिस्टम को समाप्त किया जाय। बिहार में सभी ग्रामीण,प्रखंड अनुमंडल व जिला स्तरीय व स्वतंत्र पत्रकारों की निगरानी में एक कमिटी का गठन किया जाए। पत्रकारों के कल्याण के लिए जिला स्तर पर पत्रकार राहत कोष का गठन सरकार करे ताकि आपात स्थिति हत्या,दर्घटना,गंभीर रूप से बीमार होने पर उनको तत्काल मदद मिल सके। सभी अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय में तत्काल मीडिया सेन्टर खोला जाए। जहाँ संवाद संकलन पत्रकार कर सके। पत्रकारों को कैमरा,लैपटॉप,मोबाईल बाइक के लिए सरकार बिना ब्याज के राशि उपलब्ध करावें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) की ओर से संचालित बिहार के सभी टॉल टैक्स पर पत्रकारों के वाहून का टैक्स माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रिंट इलेक्ट्रानिक वेब मीडिया के पत्रकारों की सूची उनके आवासीय थाना को उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनका मदद मिल सके।

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