उदाकिशुनगंज,मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की वसूली को लेकर व्यवसायियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। व्यवसायियों ने नगर परिषद पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बुधवार को टैक्स नहीं देने का निर्णय लिया। साथ ही नप के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। आमजनों की परेशानी को देखते हुए नगर परिषद की उपमुख्य पार्षद मिंकी कुमारी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नगर एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को शिकायत आवेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
नियमावली के विरुद्ध टैक्स वसूली का आरोप : शिकायत पत्र में मिंकी कुमारी ने लिखा है कि नगर परिषद द्वारा ‘बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और अपील) नियमावली 2013’ के विपरीत मनमाने तरीके से एआरबी वैल्यू के आधार पर टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवगठित नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से व्यवसायिक और आवासीय परिसरों पर निर्धारित दर से अधिक टैक्स वसूली की जा रही है। नियमों के अनुसार व्यवसायिक परिसरों पर 20% और आवासीय परिसरों पर 30% की छूट का प्रावधान है, परंतु नप द्वारा 9% के बजाय मनमानी दर से टैक्स लिया जा रहा है। मिंकी कुमारी ने कहा कि बिना विभागीय पत्रांक व दिनांक के जारी आदेश भ्रष्टाचार की बू देता है। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ अवैध रूप से वसूली गई राशि वापस करने की मांग की है।
43 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से वसूली : जानकारी के अनुसार, नगर परिषद द्वारा बाजार क्षेत्र के व्यवसायियों से 43 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से टैक्स वसूला जा रहा था। व्यवसायियों के विरोध के बाद फिलहाल वसूली रोक दी गई है। हालांकि कई लोगों से पहले ही रकम वसूली जा चुकी है, जिससे बाजार में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। व्यवसायियों ने स्पष्ट कहा है कि नगर परिषद पहले टैक्स वसूली का पैमाना तय कर उसे सार्वजनिक करे, अन्यथा टैक्स भुगतान नहीं किया जाएगा।
वायरल ऑडियो से बढ़ा विवाद : टैक्स वसूली विवाद के बीच उपमुख्य पार्षद प्रतिनिधि जानसन दास और नप के स्वच्छता पदाधिकारी केतन आनंद के बीच बातचीत का एक ओडियो वायरल हुआ है। ओडियो में स्वच्छता पदाधिकारी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि “वसूली में गड़बड़ी नहीं हुई है, जिनसे अधिक राशि ली गई है, उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे।” जब प्रतिनिधि ने पूछा कि “आरबी वैल्यू में संशोधन होना चाहिए था या नहीं,” तो पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि “हां, होना चाहिए।
ईओ ने आरोपों को बताया बेबुनियाद : नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) कमलेश कुमार ने कहा —होल्डिंग टैक्स प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई जा रही है। बेवजह कुछ लोग व्यवसायियों को उकसाकर मामले को तूल दे रहे हैं। सारे आरोप गलत हैं। टैक्स वसूली का कार्य जारी रहेगा।
