मधेपुरा/ आत्मा ” योजनान्तर्गत संविदा आधारित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों क्रमशः प्रखंड तकनीकी प्रबंधक B.T.M (08) एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक A.T.M (22) कुल 30 व्यक्तियों को जिला स्तर पर नियोजन पत्र वितरित किया गया। इस आलोक में मंगलवार को उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष चयन समिति, मधेपुरा के द्वारा समाहरणालय, मधेपुरा के N.I.C भवन में उपस्थित 04 प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं 08 सहायक तकनीकी प्रबंधक के बीच नियोजन पत्र वितरण किया गया।
इस कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, मधेपुरा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, मधेपुरा, सहायक निदेशक, उद्यान, मधेपुरा एवं उप परियोजना निदेशक, आत्मा, मधेपुरा ने भाग लिया। इसमें संतोष कुमार पंडित, देवकी रानी, प्रेमजीत कुमार एवं गिरीश नंदन कुल 04 प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के लिये एवं अंकित कुमार पासवान, वंदना कुमारी, रूपेश कुमार एवं आयुष सौरभ कुल 08 सहायक तकनीकी प्रबंधक पद के लिये नियोजन पत्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में “आत्मा”के सभी कर्मियों ने भाग लिया।
मधेपुरा में ATM बहाली में धांधली, आनन फानन में बांटा नियोजन पत्र :
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वहीं दूसरी ओर प्रखंड स्तर पर सहायक तकनीकी प्रबंधक पदों पर संविदा आधारित नियोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप सामने आया है। आवेदक प्रशांत कुमार ने बताया कि कृषि विभाग के अधीन बामेती द्वारा बिहार के लगभग सभी जिलों में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अधीन संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक आदि पदों के लिए संविदा के आधार पर बहाली का विज्ञापन 03/08/2023 को निकाली गई थी। इसके आधार पर लगभग सभी जिलों में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बहाली को लेकर दलाल भी काफी सक्रिय हो गए थे। बहाली के नाम पर पांच से 10 लाख तक की मांग की जा रही थी। मेरा चयन फ्रीडम फाइटर के आश्रित को मिलने वाले आरक्षण के तहत होना था। लेकिन चुकी मेरे द्वारा पैसा नहीं दिया गया इसलिए लंबे समय तक मामले को लटकाने के बाद अचानक फ्रीडम फाइटर के आश्रितों को मिलने वाले आरक्षण को ही यहां खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं नियोजन समिति द्वारा मेरे अनुभव का 2 अंक भी घटा दिया गया। इस प्रक्रिया में मेरे अनुभव को किस आधार पर हटाया है कोई कारण नहीं बताया गया जबकि मेरा अनुभव भी बिहार सरकार के कृषि विभाग का ही था।
नियोजन में हुई इस गड़बड़ी की लिखित शिकायत तमाम साक्ष्यों के साथ मेरे द्वारा बीते 17 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय से की गई। वे चुकी कार्यालय में नहीं थे आवेदन रिसीव करा दिया गया। इससे पूर्व भी जिलाधिकारी को गड़बड़ी की आशंका से अवगत कराया गया था लेकिन बड़ी धांधली की गई।
सोमवार को जब जिला कृषि पदाधिकारी सह सचिव नियोजन समिति से बात कि गई तो उन्होंने कहा पूरा काम वरीय अधिकारी के निर्देश पर हुआ है। जब उनको बताया गया कि इस गड़बड़ी की शिकायत वे तमाम वरीय अधिकारी से करेंगें और जरूरत पड़ी तो न्यायालय के शरण में जाएंगे तो आज जानकारी हुई कि अभ्यर्थियों को आननफानन में आज नियोजन पत्र भी दे दिया गया है।
प्रशांत ने बताया कि वे इस बात की शिकायत मिल कर डीएम से करेंगे और जरूरत हुई तो न्यायालय के शरण में भी जाएंगे।
