सहरसा/ नगर निगम क्षेत्र में बंद पड़ी रोड लाइट शिकायत के बाद भी नहीं सुधार नहीं कराए जाने पर महापौर बैन प्रिया ने ठेका कंपनी इइएसएल पर बड़ी कार्रवाई कर दी है. उन्होंने नगर आयुक्त को अपने पत्र में निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु नगर परिषद संप्रति नगर निगम के साथ वर्ष 2018 में इइएसएल एवं नगर परिषद सहरसा का संयुक्त अनुबंध हुआ था. इइएसएल द्वारा किया गया कार्य काफी असंतोषजनक रहा, जिससे आम जनता में काफी रोष व्याप्त है, अतः तत्काल प्रभाव से इइएसएल का अनुबंध विखंडित किया जाए.
महापौर श्रीमति प्रिया ने कहा कि कंपनी द्वारा बताया गया था कि शहर में चार हजार से अधिक खंभों में लाइट लग चुकी है. लेकिन क्षेत्र की जनता व पार्षदों से मिली जानकारी के अनुसार हजार से अधिक खंभों में लाइट बंद हैं. कहीं लगने के बाद लाइट जली ही नहीं तो कहीं शार्ट सर्किट से डैमेज हो गई. महापौर ने कहा कि पार्षदों के लगतार शिकायत के बाद भी कंपनी द्वारा लाइट नहीं सुधारी जा रही थी. जिसके बाद उनके द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि कंपनी का ठेका रद्द कर निगम अपने स्तर से लाइट दुरूस्त कराने की व्यवस्था करेगी.
–सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन करेंगे वार्ड पार्षद- महापौर ने कहा कि नगर निगम सामान्य बोर्ड की बैठक में सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा दिए गए सुझाव को अंगीकृत करने के लिए डोर टू डोर कचरा उठाव में कार्यरत 344 दैनिक सफाई कर्मियों (जो पूर्व में एजेंसी द्वारा कार्यरत थे) उन सभी सफाई कर्मियों को पेमेंट शीट के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए सामान रूप से वार्ड आवंटित किया जायेगा. आवंटित सफाई कर्मियों की सूची संबंधित वार्ड पार्षदों को भेजा जाएगा. ताकि उन सभी कर्मियों का कार्य सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन सुनिश्चित हो सके. इस कार्य को अति आवश्यक समझते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश कार्यालय को दिया गया है.
– जरूरतमंद को मिलेगा आवास योजना का लाभ-महापौर द्वारा नगर निगम सहरसा अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सहित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने एवं दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया है. महापौर ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम मे यह महसूस किया गया है कि नगर निगम सहरसा अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने की नितांत आवश्यकता है. इस हेतु लगातार समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि अयोग्य लाभुकों को कुछ कार्यालय के कर्मी बिचौलियों के साथ मिलकर लाभान्वित करवा रहे हैं. इस क्रम में निर्देश दिया जाता है कि आवास सर्वेक्षण हेतु वार्डों मे आम सभा करके किया जाए, जिन लाभुकों ने प्रथम/द्वितीय/तृतीय किस्त कि राशि ले लिया है उन सभी लाभुकों का स्थल निरीक्षण करे. जियो टैग के उपरांत अगले किस्त का जल्द से जल्द भुगतान वार्ड या निगम कार्यालय में कैम्प लगाकर किया जाए. जिन लाभुको ने भुगतान लेने के बाद राशि का दुरुपयोग किए है उसे चिन्हित कर नोटिस किया जाए. जिससे कि योग्य लाभुकों को कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े. इस हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार-प्रसार किया जाए. ताकि योग्य लाभूक छूटे नहीं.
महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सहित किसी भी जनकल्याणकारी योजना में अनियमितता बरतने वाले के कार्रवाई सुनिश्वित किया जाय.