शंकरपुर,मधेपुरा/ बाल विकास परियोजना संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में स्कूल पूर्व नामांकित बच्चो के पोषक के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र को 16 हजार और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को 8 हजार रुपया कुल 17 लाख 68 हजार रुपया विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाया गया था लेकिन बाल विकास परियोजना के लापरवाही के कारण उक्त वर्ष में आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित कुल 4420 बच्चे पोषक राशि से वंचित रह गए थे अब उक्त राशि को लेकर अब भी विभाग सुस्त बने हुए है जिस वजह से शंकरपुर बाल विकास परियोजना पर सवाल उठने लगा है.
तीन साल बाद विभाग की खुली नींद : यहां सवाल उठना लाजमी हो गया है कि तीन वर्ष पूर्व ही जब विभाग के द्वारा बाल विकास परियोजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र को राशि उपलब्ध कराने के बाद बाल विकास परियोजना के माध्यम से क्यों नही राशि वितरण करने का निर्देश दिया गया था. वित्तीय वर्ष 2019-20 में आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे के बीच पोषक राशि वितरण नही किए जाने के मामले में तत्कालीन प्रभारी सीडीपीओ के द्वारा बाल विकास कार्यालय ज्ञापांक 195 दिनांक 6 मई को एक पत्र प्रेषित कर परियोजना क्षेत्र के सभी सेविका को स्पष्टीकरण पूछते हुए कहा था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का पोषक राशि आपके खाता में है जिसका वितरण नही हुआ है, उक्त राशि को अधोहस्ताक्षरी के खाता में जमा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर कार्यालय में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन सेविका के द्वारा राशि जमा नही किया गया जो घोर लापरवाही को दर्शाता है क्यों नही इस कृत के लिए वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित कर दिया जाय.पोषक राशि जमा नही होने तक आपका मानदेय अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है.
इस बात को लेकर कई आंगनबाड़ी सेविकाओं ने नाम नही छापने के शर्त पर बताया कि जिस वक्त पोषक राशि आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध हुआ था उस समय के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र से पोषक राशि वितरण के बदले मोटी रकम का मांग किया गया था. राशि नही देने के कारण पोषक राशि वितरण करने का तिथि निर्धारित नही किया गया जिस वजह से बच्चे की बीच पोषक राशि का वितरण नही हो पाया है अब उस समय का बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र से निकलकर विद्यालय भी चले गए है.
इस सम्बन्ध में चंद्रकला कुमारी प्रभारी सीडीपीओ शंकरपुर ने बताया कि सेविका को जल्द से जल्द पिछला पोषक राशि परियोजना के सरकारी बैंक खाता में जमा करने का निर्देश दिया गया है .